Bihar Jamin Registry New Rules 2025 : बिहार सरकार भूमि विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कई तरह के समाधान के लिए कदम उठा जाते हैं। नवीनतम नियमों को लागू किया जाता है जिससे विवादों में कमी देखने को मिले। ऐसे में यदि आप भी बिहार राज्य से निवास करते हैं तो रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और प्रदर्शित बनाने के लिए तथा विवादों को कम करने के लिए आप सभी के लिए बिहार सरकार की ओर से एक बड़ी चुनौती का ऐलान किया गया है।
Bihar Jamin Registry से जुड़ी खबरें
सरकार की यह पहाड़ से नागरिकों को बहुत ही ज्यादा लाभ भी देखने को मिलेंगे तथा नागरिकों की अनेक तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि आम लोगों को रजिस्ट्री होने वाले दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा तो दूसरी ओर जमीन रजिस्ट्री करने के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर काटने से बचेंगे। ऐसे में जो भी बिहार राज्य के निवासी हैं उन सभी को नए नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी होगा।
राज्य के सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के करीबन 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर घोषणा जारी कर दिए थे। जिसके चलते अनेक सरकारी दफ्तर पेपर ली हो चुके हैं तो दूसरी ओर वर्तमान समय में भी कार्य किया जा रहा है। और राज्य के सभी रजिस्ट्री कार्यालय को पेपर लेस किया जाएगा। सरकार की यह पहला आम लोगों को छोटी-मोटी समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ी कदम उठाई गई है।
बिहार जमीन रजिस्ट्री नया नियम
- जमाबंदी धारा की जमीन की बिक्री कर पाएंगे जमीन पूर्वज के नाम पर है तो पहले उसे अपने नाम पर जमाबंदी करनी होगी।
- 17 अप्रैल 2025 से एक नए नियम लागू किया जाएगा जो की हस्ताक्षर की जगह बायोमेट्रिक का निशान लगेंगे। जिससे अब हस्ताक्षर की जगह बायोमेट्रिक का निशान होगा।
- जमीन रजिस्ट्री के समय महत्वपूर्ण जानकारी वाला आवेदन फार्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- ऑनलाइन पेपर लेस रजिस्टर का नियम लागू कर दिया है जिसके कारण ऑनलाइन रजिस्ट्री भी आसानी से किया जा सकेगा।
- रजिस्ट्री या दाखिल खारिज आवेदन में गलती होने पर सुधार के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय मिलेगा इसके बाद किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
इन 10 सरकारी दफ्तर में शुरू हुई पेपरलेस रजिस्ट्री
- पटना (फतवा, संपतचक, बाढ़)
- गया
- आरा
- नवादा
- जहानाबाद
- रोहतास (डेहरी)
- वैशाली (पातेपुर)
- सारण (सोनपुर)
- शेखपुरा
- मोतिहारी (केसरिया)
जमीन रजिस्ट्री की महत्वपूर्ण जानकारी
इससे पहले तमाम नागरिकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालय में जाकर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी करवानी होती थी जिसमें कई प्रकार की समस्या का सामना करना होता था। इससे धन और समय दोनों की हानि होती थी। लेकिन निबंध पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर ऑप्शन दिया गया है जिसके कारण घर बैठे हैं आम नागरिक ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर फॉर्म भर सकते हैं।
आधार लिंक की प्रक्रिया अनिवार्य
आधार नंबर से जमीन के रिकॉर्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसा इसलिए किया गया ताकि फर्जी दस्तावेजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे, वहीं दूसरी तरफ बेमानी संपत्ति पर रोक लगाया जा सके। इससे जमीनी विवादों में पूरी तरह कमी देखने को मिल सकता है ऐसे में जो भी वर्तमान समय में या आगे जमीन की रजिस्ट्री करवाने की सोच तो एक बार पहले जरूर चेक करें कि जमीन के रिकॉर्ड से आधार नंबर लिंक है या नहीं और लिंक नहीं होने पर आवश्यक करवाए।
रजिस्ट्री के नए नियमों से होने वाले बदलाव
- नए नियमों के बदलाव की वजह से भ्रष्टाचार धोखाधड़ी में कमी देखने को मिलेगी।
- जमीन बिक्री की प्रक्रिया में पूरी तरह सरल हो जाएगा।
- जमीन द्वारा बिक्री जैसे धोखाधड़ी विवादों में कमी देखने को मिलेगी।
- ऑनलाइन सुविधा होने की वजह से 24×7 घंटे में कभी भी ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री की जा सकती है।
- जमीन के पुराने विवादों का भी समाधान इसे पूरी तरह देखने को मिल सकता है जिससे सरकारी दफ्तर में होने वाले भीड़ में भी कमी देखने को मिल सकता है।
