Bihar Jamin Survey : हम सभी जानते हैं कि अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में जमीन सर्वे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब बिहार सरकार के द्वारा जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए यह कहा गया है कि अब कागजात और सह घोषणा पत्र अब 180 कर दिवस कर दिया गया है साथी सत्यपना का अवधि अब 90 दिन अपेक्ष्य प्रताप और 60 दिन अपेक्स निपटारे का अवधि वही साथ दे अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन का उपरांत पर दवा दायक करने का अवधि 90 दिन किया गया है आई बिहार सरकार के द्वारा जमीन सर्वे से जुड़ी फसलों को इस आर्टिकल में जानते हैं।
बिहार जमीन रजिस्ट्री नए नियम से कैसे होगा।
आप सभी को बता दे कि अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री पर फिर नया नियम लागू किया गया है जिससे कि बिहार जमीन रजिस्ट्री सबसे बड़ा पर रोक लगाया जा सके और यह नया नियम है कि अब जमीन का बिक्री से पहले आधार नंबर को निबंधन कार्यालय में लिंक करना अनिवार्य हुआ क्योंकि यदि आप आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आधार लिंक नहीं होने पर जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा साथी इस फैसले से खर्च बड़ा और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाया जा सके ।
बिहार जमीन सर्वे का नया नियम वाली को कैबिनेट से मंजूरी?
आप सभी को बता दे कि मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट का बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण का नया नियम वाली संशोधन को मंजूरी किया गया है और यहां आज इस बैठक में रहता है किया गया है कि सर्वे का ब्याज 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इसके अलावा अब जमीन का दस्तावेज जमा करने का समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है साथी यहां राज्य सरकार ने रिया तो जमीन मालिक को हो रहा दी है क्योंकि अब संशोधित नियम वाली लागू के बाद रायपुर द्वारा घोषणा समर्पित करने का अवधि को 180 कर दिवस 6 महीने और राष्ट्रीय ग्राम मानचित्र का सजावट 90 पर दिवस कर दिया गया है।
बिहार जमीन सर्वे को लेकर क्या है फैसला।
यदि आप यह सोच रहे हैं कि आखिर बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जमीन सर्वे पर क्या है फैसला तो आप सभी को बता दे की इस फैसले में कागजात और स्वैग घोषणा पत्र देने का तब भी अब 180 कर दिवस किया गया है इसके अलावा मानचित्र सत्यापन का अवधि अब 90 और अच्छे प्रताप का अवधि साथ अच्छे निपटारे का अवधि साथ इसके अलावा अभिलेख का अंतिम प्रकाशन उपरांत उसे दावा दायर करने का 90 दोनों का अवधि के लिए विस्तार किया गया है और ऐसे में इसकी घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री श्रीनिधि कुमार के द्वारा स्वीकृत दिया गया है और यहां 33 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है क्योंकि यह मंत्रिमंडल का बैठक में बिहार के प्रमुख सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा यह बताया गया कि बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और 2013-17 के प्रधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति रहती इसके अलावा भूमिका नया अधिकार अभिलेख खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है जहां की अब सुचारू तरीके से इसके अलावा पर दस्त हो सके साथी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है और अब इस नियम वाले से उक्त प्राविधान किया गया है आई इससे जुड़ी और भी जानकारी जानते हैं।
सिन्हा लाइब्रेरी बनेगी साथ महिला 67 करोड़ स्वीकृत किया गया।
आप सभी को बता दे की अब साथ महिला बनेगा सिन्हा लाइब्रेरी जहां 67 करो स्वीकृत किया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल राधिका सिंह इंस्टिट्यूट इसके अलावा सच्चिदानंद सिंहला लाइब्रेरी जहां पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त साथी अब नए भवन का स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है क्योंकि यहां आप सात महिला भवन में पूरी तरह से सिन्हा लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा और यहां सिन्हा लाइब्रेरी संचालन होगा और सिन्हा लाइब्रेरी संचालन निर्माण के लिए आप 67 करोड रुपए का आवंटन स्वीकृत हुआ है।
अब पटना में भी होगा शंकर नेत्रालय जमीन आवंटन का स्वीकृत।
आप सभी को यह बता दे की मंत्रिमंडल का विशिष्ट नेत्र अस्पताल का स्थापना संरक्षण के लिए आप आवास बोर्ड का कंकड़बाग में स्थित है वहां एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का पूरी तरह से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यहांइस जमीन पर अब संकट नेत्रालय का स्थापना होगा साथी यहां शंकर फाऊंडेशन इंडिया का नया अस्पताल स्थापना किया जाएगा क्योंकि यहां का प्रमुख सचिव के द्वारा यह अस्पताल डेढ़ साल में पूरी तरह संचालित होगा और अब राजेंद्र नगर आई अस्पताल में डॉक्टर और नसों का ऑनलाइन का काम भी होगा।
