Bihar Jamin Survey Rules : सरकार जमीनी विवाद से राहत देते हुए जमीन सर्वे में अपने कागजात और स्व घोषणा पत्र देने की अवधि 180 कार्य दिवस पर दी है इसके अलावा मानचित्र सत्यापन की अवधि 90 दिनों की अपेक्षा प्राप्त की अभी दो महीना की सापेक्ष निपटा राखी समय दो महीना और अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रशासन के उपरांत उसे पर दावा दायर करने की अवधि 90 दिन यानी कि पूरे 3 महीने दिया गया है। अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उसे दवाद आयात करने की अवधि 3 महीने के लिए विस्तार कर दिया गया है मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में 33 स्वीकृत किए गए।
बिहार सरकार जमीन सर्वे को लेकर जमीन मालिकों को खुद ही बड़ी राहत यदि आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो यह खबर आप लोगों को जान लेना बिहारी जरूरी होगा क्योंकि बिहार सरकार जमीन सर्व को लेकर बड़ी घोषणा की है जो आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। बिहार सरकार जमीनी विवाद को जड़ से समाप्त करेगी और अब आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं होगी आपका कोई भी जमीन दूसरा कोई कब्जा नहीं करेगा।
Jamin Survey से जुड़ी हिंदी ख़बरें
अपर मुख्य सचिव मंत्री मंडल की बैठक के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में बिहार है सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम 2011 यथा संशोधन 2013 और 17 के प्रावधानों के तहत राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राठी एवं अन्य प्रकार की भूमिका नया अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है यह कार्य सुचारू ढंग से और पारदर्शिता हो सके इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 से स्वीकृत की गई है।
जमीन आवंटन की स्वीकृत पटना में होगा?
नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन के लिए कंकड़बाग में स्थित 1.7 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह भूमि पर शंकर नेत्रालय की स्थापना होगी शंकर आए फाउंडेशन इंडिया अस्पताल की स्थापना करेगी मुख्य सचिव ने बताया की उम्मीद है कि यह अस्पताल डेढ़ साल यानी की 18 महीने की समय में संचालित हो जाएगा। शंकर नेत्रालय ही राजेंद्र नगर आई अस्पताल में डॉक्टर और नसों का अनियन का भी काम करेगा।
7 मंजिला लाइब्रेरी बनने के लिए 67 करोड़ स्वीकृत
मंत्रिमंडल सच्चिदानंद सिन्हा और राधिका सिंह इंस्टिट्यूट लाइब्रेरी जिसे राज्य पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है। सात मंजिला लेने भवन में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है आने वाले कुछ समय में ही साथ महिला भवन में सिन्हा लाइब्रेरी संचालन किया जाएगा। क्योंकि भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 67.60 करोड़ रुपए लगभग स्वीकृत किया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में रोगियों की व्यवस्था होलिया के लिए जीविका दीदी की रसोई से बना भोजन आपूर्ति करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अस्पतालों में ही अंतर्वासी रोगियों को उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध मिलेगी अस्पताल में ही जीव का दीदी की रसोई भी संचालन किया जाएगा इसके बाद लोगों की कहानी पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Read More>>>Bijali Bil Mafi Yojana List : सभी प्रदेशवासियों का बिजली बिल पूरा हुआ माफ, यहां से चेक करें पूरी जानकारी