Bihar Land Registry : बिहार में जमीन सर्वे बीच बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में होने वाली जमीन रजिस्ट्री के फर्जीवाड़ा को रोक लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है आई इस आर्टिकल में जानते हैं आखिर बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के लिए कौन से नए नियम लाया गया है।
आप सभी को बताने की बिहार सरकार बिहार में होने वाली जमीन रजिस्ट्री पर हर दिवाली पर रोक लगाने के लिए अब जमीन या प्लाट का बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन अपलोड का रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक करना काफी अनिवार कर दिया गया है और यदि आप आधार नंबर लिंक नहीं करवाते हैं तो आधार नंबर लिंक नहीं होने पर अब जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा सरकार का स्थान फैसले से लोगों को बड़े राहत मिलेगी और इस नियम से जमीन रजिस्ट्री पर होने वाले धोखाधड़ी पर पूरी तरह रोक लगाया जा सके।
बिहार जमीन रजिस्ट्री पर नया फैसला क्या है।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री नए नियम और इस नए फैसले की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में होने वाली जमीन का रजिस्ट्री में फर्जी वाले को रोक लगाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है जहां की अब जमीन या प्लाट का बिक्री करने से पहले लोगों को निबंधन कार्यालय में जमीन या तो फिर प्लॉट का रिकॉर्ड में आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य होगा और यदि आधार नंबर लिंक नहीं होता है तो आधार नंबर लिंक नहीं होने पर अब जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा इसलिए आप आधार नंबर लिंक जरूर करवा लें।
जमीन रजिस्ट्री में आधार नंबर लिंक होने का फायदा।
यदि आप यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर जमीन रजिस्ट्री से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या तो फिर प्लॉट का रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक करने से क्या फायदा होगा तो आप सभी को बता दे कि इससे विनमी संपत्ति का जानकारी आसानी से मिल पाएगा आधार नंबर लिंक होने से लोगों का बिना में संपत्ति का पता आसानी से हो जाएगा और मिली रिपोर्ट के अनुसार जिला निबंधन कार्यालय से यह नियम यह निबंध के गोला एवं सॉफ्टवेयर से किया जाएगा जहां की सरकार की इस फैसले से इस नियम से जमीन का बिक्री करने के लिए खुद का नाम से जमाबंदी आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना काफी जरूरी है जिससे कि खरीदार व विक्रेता का गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया।
आप सभी को यह बताने की बिहार में जमीन का रजिस्ट्री के दौरान कई बार ज्यादा से ज्यादा लोग फर्जीवाड़ा किया करते थे और इसी के चलते यह फैसला लिया गया है खासकर आवश्यक दस्त भेजो कि साथ लगाए जाने वाले आधार कार्ड का फोटो कॉपी में काफी जल साजिश होता था लकी अब नए नियम लागू होने के बाद जमीन का रजिस्ट्री के दौरान किसी तरह का फर्ज निभाना नहीं चल पाएगा।
जमीन रजिस्ट्री खरीद विक्रेता के लिए खबर।
बिहार में जमीन का खरीद बिक्री के लिए विक्रेता और करता का आईडी प्रूफ लिया जाता है और ऐसे में अब इसमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड का फोटो कॉपी जमा किया जाता है और आधार कार्ड का फोटो कॉपी में हेरा फेरी का काफी ज्यादा संभावना होता है और इसी को देखते हुए रासो अभिलेख में आधार लिंक करना काफी अनिवार्य कर दिया गया है आधार नंबर लिंक होने पर रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम से ऑनलाइन मिलान करने के बाद जमीन का रजिस्ट्री किया जाएगा जिससे लोगों को काफी ज्यादा रहता अब मिलेगी।
अब बिहार में अमीनो का काम का होगा जांच।
बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री के बीच अब अमीनो के लिए भी या फैसला आया है जहां की अब अमीनो का काम का रैंडम जांच किया जाएगा क्योंकि विभाग के द्वारा अमीनो का काम का जांच करने के लिए लिया गया है जहां की टाइम ऑफ डंडों का विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप माफी हो रहा है या नहीं क्योंकि संख्या से विभाग संतोष नहीं है और एक अमीनो का प्रखंड द्वारा जाकर निकाल कर उसकी जांच किया जाएगा जिससे यह पता चल सकेगा कि आखिर अमीन हॉस्टल कितना माफी कर रहा है और रैंडम अमीनो का काम का जांच होगा साथी की माफी के लिए रहते से या आगरा किया गया है कि आवेदन में साइबर कैफे के बदले अन्य मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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