Bihar Land Survey : जमीन सर्वे के बीच गैरमजरूआ जमीन को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है आई इस आर्टिकल में जानते हैं बिहार जमीन सर्वे पर क्या फैसला हुआ है साथी जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है।
Bihar Land Survey News : बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा आदेश अभी हम सभी जानते हैं बिहार में जमीन सर्वे से लेकर जमीन रजिस्ट्री पर कई अहम फैसला लिया जा रहा है और अभी बिहार सरकार के द्वारा सरकारी जमीन का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए भी एक खास तरह का सर्वे किया जा रहा है और यहां राशन और भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिला से सरकारी जमीन का रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जा रहा है और इस रिकॉर्ड से घर में जरा और आम जमीन भुहड़ बंदी भूदान अधिग्रहित जमीन करें नीति से लेकर कई प्रकार का ऐसी दूसरी जमीनों को शामिल किया जा रहा है और यहां इससे भी रिकॉर्ड को अब डिजिटल भी किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके और कोई भी गड़बड़ी न हो सके।
बिहार सरकार सरकारी जमीन का रिकॉर्ड बना रही है?
बिहार सरकार के द्वारा सरकारी जमीन का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है क्योंकि राजस्व और भूमि विभाग की ओर से अब सभी जिला के अधिकारियों को पूरी तरह से चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द सभी सरकारी जमीन का पूरा बुरा भेजने को कहा गया है क्योंकि विभाग की ओर से विभाग यह चाहता है कि सभी सरकारी जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और इसी के चलते जिला के समाहर्ताओं की ओर से अपने अधीन अधिकारियों पर समाहर्ता राशन अधिकारी भू अर्जन पदाधिकारी डीसीएलआर और सभी सीओ को पूरी तरह से निर्देश दिया गया है कि बहुत ही जल्द से जा एलडी सरकारी जमीन का रिकॉर्ड को भेजें सरकार चाहती है एक-एक इंच का रिकॉर्ड रखना।
जमीन सर्वे को लेकर खबर?
आप सभी को बता दे कि अभी सरकार की नजर गैरमजरूआ जमीन पर है और रिकॉर्ड में जमीन का किस्म का भी जिक्र किया जा रहा है क्योंकि गैर मजरूआ आम और खास भू हड़बड़ी भूदान अधिग्रहित जमीन कर नीति से ली गई जमीन हर जमीन का रकबा खाता संख्या खजरा संख्या इसके अलावा साल का हिसाब से पूरा बुरा देना होगा क्योंकि यदि किसी को सरकारी जमीन घर बनाने के लिए दिया गया है तो फिर ऐसे में उसका भी बुरा पूरी तरह से देना होगा इसके अलावा यदि लाभार्थी का नाम उसके पिता का नाम खाता संख्या खेसरा संख्या और साल का उल्लेख पूरी तरह से करना होगा।
बिहार सरकार हर इंच जमीन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं?
बिहार सरकार यह चाहती है कि हर इंच जमीन का रिकॉर्ड रहे और इसीलिए जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है तो उसका भी ब्यौराब देना होगा इसके अलावा पहले बाद संख्या मौजा का नाम थाना संख्या भू स्वामी का नाम इसके अलावा जमीन का रखवा जैसी जानकारी देना होगा और सभी जिलों को यह रिकॉर्ड अपने यहां बंदोबस्त कार्यालय को भेजना होगा और बंदोबस्त कार्यालय से रिकॉर्ड मुख्यालय भेजा जाएगा सरकार का मकसद है कि सरकारी जमीन का एक सुरक्षित और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए जिससे कि आगे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो साथी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई थी इसी के चलते इसके मामले सामने आते थे इसलिए सरकार चाहती है कि सरकारी जमीन का पूरा हिसाब किताब रखा जाए जिससे कि भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो सके।
बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम क्या है?
आप सभी को बता दे कि अब बिहार में घर बैठे जमीन बेच पाएंगे और बार-बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने का भी झंझट खत्म हो जाएगा क्योंकि यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जमीन का रजिस्ट्री के लिए तारीख ले सकेंगे इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और समय की बचत होगी क्योंकि ऑनलाइन होगा सारा काम 21 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और आई निबंध सुविधा शुरू हो रहा है जिससे कि विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन निबंध की सभी कागज जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्री का समय ले सकते हैं इससे लोगों को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी और रजिस्ट्री का काम भी काफी तेजी से हो सकेगा।
Read More : Sahara Refund News : सहारा के सभी निवेशकों का पैसा बैंक खाते 10 दिन के भीतर जाएगा इस तरह फिर से करे आवेदन ।
