Notional Increment Update : पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकालकर के आ रही है क्योंकि अब पेंशन भोगियों के National Increment पर खुशखबरी आई है और ऐसे में अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी है लेकिन देखा जाए तो कई कर्मचारी हैं जो की 30 जून या तो फिर 31 दिसंबर को सेवा निर्मित होता है और ऐसे में अब इस वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था लेकिन अब उनकी पेंशन तो प्रभावित होता ही था लेकिन आप ग्रेच्युटी और लीव इंक्रीमेंट भी प्रभावित होता था और इसी मुद्दा के चलते कई अदालतों में बात चली और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है तो लिए इसके बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
आप सभी को बता दे की 2017 में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पर पी अध्ययपेरुमल का नाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाया गया था क्योंकि 30 जून या 31 दिसंबर को सी वृद्धि होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन का वृद्धि का लाभ दिया जाए जिससे कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सके और इसी के चलते कोर्ट का फैसला के बाद ऑपरेशन भोगियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया लेकिन सभी को यह लाभ नहीं दिया गया है केवल उसी को फायदा दिया गया है जो की इस मामले में कोर्ट केस किए थे।
2023 सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
आप सभी को बता दे की 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोर्ट ने क मंडी न मानी के मामले में इस तरह का निर्णय को बरकरार रखा और इसी के चलते अदालत के द्वारा पेंशन लागू का गणना में वृद्धि शामिल किया गया था और आदेश दिया गया था जहां सेवा निर्मित कर्मचारियों का राहत साबित हुआ लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस आदेश के खिलाफ फिर से पूर्ण विचार याचिका दाखिल किया गया ए सुप्रीम कोर्ट का 2024 का अंतिम आदेश जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 6 सितंबर 2024 का ?
आप सभी को बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का 6 सितंबर 2024 का अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अंतिम आदेश जारी किया गया और यहां इसने देश में बताया गया कि सेवन निर्मित कर्मचारियों का काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और फिर इसके बाद उद्देश्य पूर्ण कर्मचारियों का लाभ पहुंचाना है जो एक दिन पहले सेवन निर्मित हुए थे और इसी के चलते वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले पाए थे लेकिन फिलहाल यह अंतिम आदेश है आखिरी सुनवाई 4 नवंबर 2024 को किया जाएगा।
केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश किया जारी किया गया है?
केंद्र सरकार की द्वारा दिशा निर्देश यह जारी किया गया है कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 1 जनवरी को कालपी वेतन विधि का लाभ पेंशन करना के लिए पूरी तरह से दिया जाएगा इसके अलावा यह वृद्धि केवल पेंशन गणना के लिए ही मान्य होगा इसके अलावा अन्य पेंशनरी लाभ जैसे की ग्रेच्युटी और लीव इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा इसके अलावा यह आदेश भी उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जहां की न्यायालय में इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में बदलाव होता है तो फिर इस देश को संशोधित किया जा सकता है।
अंतिम निष्कर्ष : आप सभी को बता दे कि इस आर्टिकल में अंतिम निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है क्योंकि यहां दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2024 के अंतिम आदेश के तहत लागू किया गया है लेकिन यह आदेश अंतिम नहीं है क्योंकि और पूर्ण विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा और फिर यहां अंतिम फैसले के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।
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