Bihar Land Registry News : बिहार में आए दिन अभी जमीन रजिस्ट्री से लेकर जमीन सर्वे के लिए कई बड़ा फैसला लिया जा रहा है और अभी बिहार में 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू हो सकता है और यह नियम पहले के जैसे ही फरवरी में प्रस्तावित किया गया था हालांकि कोर्ट ने 6 महीने के लिए इसे रोक भी दिया था और नए नियमों का उद्देश्य भूमि विवादों को कम करने और रजिस्ट्री को डीटेल्स सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है किसी के चलते बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है और 24 सितंबर से राज्य में नई भूमि रजिस्ट्री के नियम लागू हो सकता है।
बिहार जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम?
यदि आप सोच रहे हैं कि आखिर बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला क्या आने वाला है तो आप सभी को बता दे की 24 सितंबर से राज्य में अब नए भूमि रजिस्ट्री का नियम लागू हो सकता है जो कि पहले से काफी चर्चित है और यह बताओ फरवरी में ही प्रस्तावित किया गया था हालांकि उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता कोर्ट के आदेश के बाद आप नए नियम पर 6 महीने के लिए रोक लगाया गया था और आप किस दौरान पुराने नियमों के तहत की जमीन का रजिस्ट्री कार्य किया जा रहा था और अब ऐसे में 24 सितंबर तक संभावना है कि नए नियम प्रभावित हो जाए लेकिन अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है।
नए नियम में क्या-क्या बदलाव होंगे?
बिहार जमीन रजिस्ट्री का नए नियम में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं तो जमीन का रजिस्ट्री करवाना अब पहले से कई गुना आसान स सुरक्षित हो चुका है क्योंकि सरकार की ओर से जमीन का रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई बदलाव किया गया है जो अब आपको विभिन्न का रजिस्ट्री करवाने किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा इसके साथ में आप अपने जमीन का मालिक आना होने का सबूत ऑनलाइन जच्चा जाएगा जिस की धोखाधड़ी न हो सके इसके अलावा स्टांप पेपर की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक स्टांप का उपयोग किया जाएगा जिस काम भी बिल्कुल जल्दी होगा इसके अलावा जमीन का नक्शा और फिर अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन ही जमा करना होगा कई बदलाव से जमीन की रजिस्ट्री करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा और लोगों की परेशानी कभी भी साथ ही लंबी लाइन में लगने की भी जरूरत अब नहीं होगी।
ऑनलाइन होगी बिहार में भूमि रजिस्ट्री?
बिहार में अब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्य में भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए कई हम फैसले लिए जिस की भूमि विवाद काम हो सकेबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्णय नागरिकों को लंबी अवधि में भूमि संबंधित विवादों से राहत दिलाएगा और बिहार सरकार का इस योजना से भविष्य में अधिकांश भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाए और फिर इससे न केवल प्रक्रिया तेजी हो बल्कि इसमें लोग फर्जीवाड़ा से भी बच सके क्योंकि आधार कार्ड से भूमि सत्यापन का प्रक्रिया पहले अनिवार्य की जा चुकी है और यह एक बड़ा कदम है क्योंकि दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करने की प्रक्रिया केवल समय की बचत ही नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम फैसला है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टंप के जरिए स्टांप पेपर की अणुव्रत समाप्त कर दिया जाएगा जिससे की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी सुरक्षा मिल सके और लोग आसानी से जमीन रजिस्ट्री करवा सके।
Bihar Land Registry New Rule : सितंबर 2024 में ही 24 सितंबर से बिहार के लोगों को इस बात को लेकर बेसब्री से इंतजार है क्योंकि नए भूमि रजिस्ट्री के नियम क्या होंगे ताकि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है लेकिन नियम उसी दिन लागू होगा संभावना है कि कोर्ट इस तारीख को आगे बढ़ता है तो यह जानकारी जल्दी सार्वजनिक हो जाएगी 24 सितंबर को लेकर इंतजार है और अब जल्दी अधिकारी सूचना बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जो भी फैसला होगा जल्दी सर्वजनि किया जाएगा।
Read More : Bihar Land Survey : बिहार जमीन रजिस्ट्री और सर्वे को लेकर सरकार का नया निर्देश, जमीन मालिकों को 15 सितंबर तक यह काम करने का मिला समय